Os procuradores da República que atuam na força-tarefa Lava Jato
saíram em defesa aberta do juiz federal Sérgio Moro, que conduz as ações
penais da operação sobre desvios, corrupção e cartel das maiores
empreiteiras do País na Petrobras.
Em ‘nota à imprensa’, os procuradores manifestaram ‘total
apoio’ a Moro, titular da 13.ª Vara Federal de Curitiba (PR), diante de
entrevista da criminalista Dora Cavalcanti, publicada dia 27 de junho no
jornal O Globo (“Advogada da Odebrecht estuda denunciar juiz da
Lava-Jato por ‘violação aos direitos humanos”).
“A entrevistada parece desconhecer que o sistema judicial brasileiro
prevê vários recursos e diversas instâncias recursais, tendo os
investigados inúmeras possibilidades de obter a revisão das decisões
tomadas pelo Juízo Federal, não sendo razoável, muito menos respeitoso
ao sistema republicano, que sejam lançadas, por meio de notas ou
entrevistas como aquelas recentes, acusações vagas, desrespeitosas e
infundadas à atuação do juiz federal Sérgio Moro”, argumentam os
procuradores.
Segundo a força-tarefa “a afirmativa (de Dora) de que pretende
recorrer a uma Corte Internacional para a garantia do direito de seus
clientes sugere, fortemente, que os dez delegados, os nove procuradores,
o juiz federal, a Corte de primeira instância, os desembargadores do
Tribunal Regional Federal da 4.ª Região e os ministros do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estão mancomunados
para violar direitos humanos dos seus clientes, o que é de uma total
irresponsabilidade, senão desespero”.
“Essa abordagem conspiratória, já refletida em entrevista
anterior, negligencia a independência, maturidade e imparcialidade de
nossas Cortes, refletindo estratégia que procura reverter, no campo
midiático, as inegáveis evidências em desfavor da cúpula da empresa”,
prossegue o texto divulgado pelo Ministério Público Federal.
“Em uma República, não se deve pretender que a justiça seja cega para
os crimes praticados por ricos e poderosos, mas sim cega na
diferenciação entre ricos e pobres, pessoas com ou sem influência,
fatores que em nada devem afetar o resultado dos processos”, assinalam
os procuradores.
A força-tarefa atribui ‘abordagem superficial e interessada’ à
entrevista da criminalista. Os procuradores observam, por exemplo, a
existência de “farta prova material dos crimes praticados” pelos alvos
da 14.ª fase da Lava Jato, a Operação Erga Omnes, entre eles o
presidente da maior empreiteira do País, Marcelo Odebrecht.
“Foram, a título de exemplo, apreendidas planilhas com divisão das
obras por empresa, nas quais constava a empresa Odebrecht como parte do
“clube” de empreiteiras cartelizadas”, afirmam os procuradores. “Dezenas
de milhões de dólares pagos por empresas no exterior aos funcionários
da Petrobrás foram bloqueadas e devolvidas.
Tal é a robustez das provas que várias das empresas não colaboradoras
já reconhecem boa parte dos crimes praticados. A insistência da
Odebrecht, bem como de seus advogados, em negar a realidade, a ausência
de apuração dos fatos na empresa e a falta da aplicação pela empresa de
qualquer sanção àqueles que praticaram os crimes apenas confirma as
demais evidências de que a corrupção era determinada e praticada na
cúpula da empresa. Não se trata de prejulgar mérito ou investigados, mas
de repetir juízo sobre as provas já feito, em caráter provisório, em
processo público, em pedidos de medidas cautelares.”
Os procuradores abordam a delação premiada, mecanismo que tem sido
usado em larga escala pela força-tarefa, mas duramente contestado por
defensores dos empreiteiros. Eles se reportam, ainda, ao Caso Banestado,
complexa investigação do Ministério Público Federal que desmontou
esquema de evasão de divisas da ordem de US$ 30 bilhões. “Ao contrário
do que sugere a advogada, os acordos de colaboração premiada são de
responsabilidade do Ministério Público Federal, não do juiz.
O número de colaborações no presente caso decorre de vários fatores,
sobretudo da robustez das provas em relação aos investigados, da
experiência prévia dos procuradores com essa técnica de investigação e
estratégia de defesa, desenvolvida no caso Banestado; mas principalmente
do interesse público envolvido em seu emprego, dadas as peculiaridades
do crime de corrupção e a sofisticação das técnicas de lavagem
empregadas. O argumento de que prisões foram usadas para obter
colaborações não tem qualquer base na realidade, pois mais de dois
terços das colaborações foram feitas com réus soltos, fato que a
advogada que atua no feito não deve desconhecer.”
A ‘nota à imprensa’ divulgada pela força-tarefa da Lava Jato
finaliza. “Cabe às partes, seja no curso do processo penal ou da
investigação criminal, quando insatisfeita com alguma decisão, valer-se
dos meios processuais adequados e, no caso da defesa, dos inúmeros
recursos previstos. Embora todos tenham o direito de expressar sua
opinião sobre decisões, não cabe buscar, por meio de acusações
absolutamente infundadas na imprensa, e afirmação irresponsável e
desconectada da realidade sobre suposto sentimento do juiz, tolher a
liberdade da Justiça, que tem o dever de fazer cumprir a lei e a
Constituição, com pleno respeito aos direitos e às garantias do
cidadão.”
A Odebrecht nega taxativamente envolvimento com o cartel das
empreiteiras na Petrobrás e afirma que nunca pagou propinas.
(Informações de AE via Diário do Poder)