Depois dos seguidos atentados na EUROPA pairava no ar a ameaça de que nos jogos olímpicos do RIO ocorresse algum incidente do tipo.
O trabalho das Forças Armadas, Polícia Federal e de organizações independentes ligadas aos militares e membros da segurança pública, (como o Grupo de Resposta Imediata que implementou vários seminários para prevenção de atentados) foi primordial.
As ações do governo TEMER no sentido de colocar a ABIN nas mãos dos militares também foi essencial e fortaleceu bastante o trabalho interagências.
Os militares sob o comando do governo provisório realizaram o que chamaram de "revisão das medidas para os jogos". A administração anterior, pautada pelo "politicamente correto", tendia a diminuir ações consideradas mais agressivas, como manter militares fortemente armados em locais de grande concentração.
No RIO percebia-se a “atmosfera de segurança”. Jornalistas estrangeiros chegaram a comentar que em poucos lugares do mundo viram “tantos fuzis por quilômetro quadrado”.
O efetivo militar, que arregimentou quase 90 mil agentes – o dobro do usado para garantir a segurança de Londres 2012 – foi bem dimensionado. Os canais de comunicação bem divulgados e a sociedade foi convocada à colaborar.
Desde julho as autoridades têm sido alertadas sobre elementos suspeitos, bolsas e objetos deixados ao acaso. Isso mostra que ainda que o brasileiro não seja “experiente” no que diz respeito à ameaça em tela, havia muita gente atenta sim.
Vários suspeitos foram detidos com base em evidências palpáveis. Ação extremamente eficaz, que mostra organização e tem real poder de dissuasão sobre potenciais aventureiros.
ISIS e outros grupos utilizam os atentados terroristas como forma de comunicação, obviamente ilegítima. O Brasil não envia tropas para o Oriente Médio e não faz parte de qualquer coalizão anti-jihad. Portanto, enquanto para alguns era iminente que ocorresse algo, para muitos especialistas um atentado por aqui seria um paradoxo em relação à mensagem principal dos principais grupos terroristas.
Obviamente não se pode esperar que as ações de organizações ou terroristas isolados obedeçam os princípios da lógica. Portanto, toda a gigantesca equipe que, chefiada pelas Forças Armadas, atuou na segurança está de parabéns. Foi um ótimo trabalho.
As forças de segurança e sociedade engajada fizeram sua parte.
R.A.S. Revista Sociedade Militar